प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत 42 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 65,454 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत 42 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 65,454 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई
सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत महिलाओं और गरीब वरिष्ठ नागरिकों तथा किसानों को नि:शुल्क अनाज और नकद भुगतान की घोषणा की। इस पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन की केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत 42 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 65,454 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।
पीएमजीकेपी के विविध संघटकों के अंतर्गत अब तक प्राप्त की गई प्रगति इस प्रकार है :
- पीएम-किसान की पहली किश्त के भुगतान के तौर पर 17,891 करोड़ रुपये की राशि 8.94 करोड़ लाभार्थियों के खातों में डाल दी गई।
- 20.65 करोड़ (100%) महिला जन धन खाता धारकों के लिए पहली किश्त के रूप में 10,325 करोड़ रुपये जमा किए गए। 20.62 करोड़ (100%) महिला जन धन खाता धारकों के लिए 10,315 करोड़ रुपये दूसरी किश्त के तौर पर जमा कराए गए। तीसरी किश्त के रूप में 10,312 करोड़ रुपये 20.62 करोड़ (100%) महिला जन धन खाता धारकों के लिए जमा कराए गए है।
- लगभग 2.81 करोड़ वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों को दो किश्तों में कुल 2814.5 करोड़रुपये वितरित किए गए। सभी 2.81 करोड़ लाभार्थियों को दो किश्तों में लाभ हस्तांतरित किए गए।
- 2.3 करोड़ भवन और निर्माण श्रमिकों को 4312.82 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।
- अप्रैल के लिए अब तक 36 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा 113 लाख मीट्रिक टन अनाज का उठान किया गया। अप्रैल 2020 के लिए 36 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के 74.03 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हुए37.01 एलएमटी अनाज का वितरण किया जा चुका है। मई 2020 के लिए 36 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के 72.83 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हुए36.42 एलएमटी अनाज का वितरण किया जा चुका है।जून 2020 के लिए 29राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के 27.18 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हुए13.59 एलएमटी अनाज का वितरण किया जा चुका है। तीन महीनों के लिए आवंटित की गई 5.8 एलएमटी दालों में से 5.68एलएमटी दालें विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को भेजी जा चुकी हैं। अब तक 19.4 करोड़ लाभार्थियों में से 16.3 करोड़लाभार्थी परिवारों को कुल 3.35 एलएमटी दालें वितरित की गई हैं। 28 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने अप्रैल के लिए 100% दालों का वितरण किया है, 20 राज्यों/संघशासित प्रदेशों ने मई के लिए 100% दालों का वितरण पूरा किया है, जून के लिए 7 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने 100% वितरण पूरा कर लिया है।
- आत्मनिर्भर भारत के तहत, सरकार ने प्रवासियों को 2 महीने के लिए मुफ्त अनाज और चने की आपूर्ति करने की घोषणा की। 19 जून, 2020 तक36 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा 6.3 एलएमटी अनाज का उठान किया गया है और योजना के लिए 34,074 मीट्रिक टन चना भी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में भेज दिया गया है।
- अप्रैल और मई 2020 के लिए अब तक कुल 8.52 करोड़ पीएमयूवाई सिलेंडर इस योजना के तहत बुक किए जा चुके हैं और पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। जून 2020 के लिए 2.1 करोड़ पीएमयूवाई सिलेंडर बुक किए गए और जून 2020 के लिए लाभार्थियों को 1.87 करोड़ पीएमयूवाई मुफ्त सिलेंडर वितरित किए गए।
- ईपीएफओ के 20.221 लाख सदस्यों ने ईपीएफओ खाते में से 5767 करोड़ रूपये तक की राशि के गैर-वापसी योग्य अग्रिम की ऑनलाइन निकासी का लाभ उठाया है।
- बढ़ी हुई दर को 01-04-2020 से अधिसूचित किया गया है। चालू वित्त वर्ष में, 88.73 करोड़ कार्य दिवसों का सृजन किया गया। इसके अलावा, राज्यों को मजदूरी और सामग्री दोनों के लंबित बकाये का भुगतान करने के लिए 36,379 करोड़ रुपये जारी किए गए।
- 65.74 लाख कर्मचारियों के खाते में 24% ईपीएफ अंशदान के रूप में 996.46 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई।
- डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड (डीएमएफ)के तहत, राज्यों को 30% धनराशि खर्च करने के लिए कहा गया है, जो 3,787 करोड़ की रकम है और उसमें से 183.65 करोड़ रुपये अब तक खर्च किए जा चुके हैं।
- सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना का 30 मार्च, 2020 से संचालन किया गया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस स्कीम इस योजना को लागू कर रही है। इस योजना को सितंबर तक बढ़ा दिया गया है।
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